UP में लोगों की जेब पर लगेगा 'करंट', तैयारियां पूरी, इस महीने से हो सकती है बिजली महंगी

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं पर एक बार फिर आर्थिक बोझ बढ़ने की आशंका है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने बिजली दरों में भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के सामने पेश किया है। इस प्रस्ताव के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की दरों में 40 से 45 फीसदी और शहरी क्षेत्रों में 35 से 40 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही, नए बिजली कनेक्शन लेने की लागत में भी 25 से 30 फीसदी की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है।

यह प्रस्ताव अब तक की सबसे बड़ी बिजली दर बढ़ोतरी में से एक मानी जा रही है। पावर कॉर्पोरेशन का तर्क है कि इससे बिजली ढांचे को मजबूत करने और वित्तीय स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगी। वहीं, उपभोक्ताओं का कहना है कि महंगाई के इस दौर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी अस्वीकार्य है।

इस मुद्दे पर नियामक आयोग 7 जुलाई से सार्वजनिक सुनवाई करेगा, जिसमें वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं दोनों की राय सुनी जाएगी। पावर कॉर्पोरेशन का दावा है कि मौजूदा दरों से संचालन खर्च और घाटा पूरा नहीं हो रहा, इसलिए दरों में संशोधन जरूरी है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने इस प्रस्ताव का तीखा विरोध किया है। परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इसे असंवैधानिक बताया और आयोग से इसे खारिज करने की मांग की। उनका कहना है कि ग्रामीण और शहरी उपभोक्ता पहले ही बिजली की अनियमित आपूर्ति और महंगाई से परेशान हैं, अब इस बढ़ोतरी से आम जनता पर और बोझ पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पावर कॉर्पोरेशन और आयोग के बीच मिलीभगत से यह प्रस्ताव लाया गया है।

प्रस्ताव में यह भी बताया गया है कि नए कनेक्शन खासतौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में 50 से 100 फीसदी तक महंगे हो सकते हैं। स्मार्ट मीटर की दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं।

हालांकि, राज्य के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने हाल ही में कहा था कि सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन पावर कॉर्पोरेशन के इस कदम से सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। अब सबकी नजरें नियामक आयोग की सुनवाई और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।